सोयाबीन खरेदीला २४ दिवसांची मुदतवाढ ! 

खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश !


अहिल्यानगर : प्रतिनिधी 

       नाफेड मार्फत महाराष्ट्रात खरेदी करण्यात येणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या आठवड्यापासून आग्रही असलेल्या खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्यास यश आले असून केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीसाठी २४ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

      संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानिमित्ताने सध्या नवी दिल्लीत असलेल्या खासदार नीलेश लंके यांनी गेल्या आठवडयात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली होती. मागिल आठवडयात माध्यमांशी बोलताना सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय न झाल्यास संसदेसमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. सोमवारपर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय न झाल्याने महाविकास आघाडीचे खासदार सुप्रिया सुळे, खा. नीलेश लंके, खा. ओमराजे निंबाळकर, खा. प्रशांत पडोळे, खा. प्रणिती शिंदे, खा. बळवंत वानखडे, खा. शिवाजी काळगे, खा. प्रतिभा धानोरकर, खा. वर्षा गायकवाड, खा. कल्याण काळे यांनी संसदेबाहेर आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले. 


▪️चौकट 

खासदारांची घोषणाबाजी ! 

शेतकऱ्याला भिकेला लावणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, शेतकरी विरोधी सरकारचा धिक्कार असो, सोयाबीनला मुदतवाढ न देणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, कोण म्हणते देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळालीच पाहिजे अशी घोषणाबाजी करत महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसद परिसर दणाणून सोडला होता. 


▪️चौकट

खा.लंके समाधानी !

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीसाठी २४ दिवसांची मुदतवाढ दिल्यानंतर खासदार नीलेश लंके यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, नाफेड मार्फत सोयाबीन खरेदी सुरू करण्यात आल्यानंतर या योजनेला पूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सोयाबीन आहे. या सोयाबीनचीही खरेदी झाली पाहिजे अशी आमची रास्त मागणी होती. तसे झाले नसते तर शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले असते. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. तो सुखी तर देश सुखी त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे आहोत असे ते म्हणाले. 

 

▪️चौकट

२४ दिवस मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता !

केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ च्या हंगामात महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मुल्य समर्थन योजनेअंतर्गत सोयाबीन खरेदीस मान्यता दिली होती. ९ फेब्रुवारी अखेर १९.९९ एलएमटी सोयाबीन खरेदी करण्यात आले. त्याचा ८ लाख ४६ हजार २५१ शेतकऱ्यांना फायदा झाला. महाराष्ट्रातील खासदारांच्या मागणीची दखल घेऊन केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीसाठी २४ दिवसांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.